MPSC Current Affairs 6,8,9,10,11,12 dec, 2014

12.December
1.शिक्षक आणि शिक्षणावर आधारित एक नवीन राष्ट्रीय योजना सुरू करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. पंडित मदन मोहन मालवीया राष्ट्रीय अभियान असे याचे नावे आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्याचा विचार आहे. तसेच या क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी संख्यात्मक यंत्रणेचा विस्तारही होणार आहे. यामुळे चांगल्या समन्वयाच्या माध्यमातून सध्या शिक्षक आणि शिक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यक्रमांना मजबूती मिळणार आहे.
2.अंगणवाडी केंद्रांची निर्मिती हा एकात्मिक बालविकास सेवांचा एक भाग आहे. पुनर्रचित एकात्मिक बालविकास सेवेत प्रत्येकी साडेचार लाख रुपये खर्चाच्या दोन लाख अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रात किमान एक शौचालय बांधण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. पेयजल पुरवठा विभागाने या अंगणवाडी केंद्रांना पाणीपुरवठा करायचा आहे. 31 मार्च 2014 पर्यंत देशात 1342146 अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी 648320 केंद्रांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली आहेत.
3.पर्यावरणाच्या व जनावरांच्या मुळावर आलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर संपूर्ण बंदी घालणे शक्‍य नाही, अशी असहाय कबुली केंद्राने आज राज्यसभेत दिली. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही, असे सांगून सरकारने आपले अज्ञान संसदेत पुन्हा उघड केले. पर्यावरण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे गृह राज्यमंत्री किरण रिज्जू यांनी “याबाबतचे नियम राज्य सरकारे पाळत नाहीत,‘ अशीही कुरकूर केली. प्रश्‍नोत्तराच्या तासात प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीचा प्रश्‍न शरद यादव, संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. यादव यांनी पर्यावरणासारख्या गंभीर मुद्द्यावर सारी जबाबदारी राज्यांवर ढकलू नका. केंद्राचीही काही जबाबदारी असते, अशा कानपिचक्‍या दिल्या. राऊत यांनी देशात दरवर्षी पाच कोटी मेट्रिक टन इतका प्रचंड प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो व यामुळे जनावरांचेच नव्हे, तर माणसाचेही आरोग्य धोक्‍यात आले आहे असा उल्लेख केला. बायोग्रेडेबल प्लॅस्टिक उत्पादनाचा प्रकल्प कुठवर आली, अशी पृच्छा त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 40 मायग्रेनपेक्षा पातळ असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातलेली असूनही ती कोणी जुमानत नाही, असे राऊत यांनी नमूद केले. त्यावर रिज्जू यांनी, न्यायालयाने अशी बंदी घातलेली नाही असे सांगितले. प्रत्यक्षात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर आज नव्हे, तर तीन वर्षांपूर्वीच बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी अलीकडे म्हणजे नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या निकालात प्लॅस्टिकवरील बंदी जुमानत नसल्याबद्दल केंद्राचे कान पुन्हा उपटले होते. “तुम्ही एसी केबीनमध्ये बसता व म्हणता आम्ही नियम बनवितो,‘ अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सरकारी निष्क्रियतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. भाजपचे अजय संचेती यांनी प्लॅस्टिकइतक्‍याच घातक असलेल्या ई-वेस्टची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती उद्योगांवर करणार काय, असा सवाल केला. त्यावर रिज्जू यांनी तसे करणे बंधनकारक असून राज्यांना तशा सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.

11.December
1.नागरी सेवा परीक्षेमधील कमाल वयोमर्यादा आणि प्रयत्नांची संख्या कमी करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षेच्या पेपर दोनमधील इंग्रजी उताऱ्यावरील प्रश्नांचे गुण ग्रेड अथवा गुणवत्ता यादीसाठी समाविष्ट न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच 2011 मध्ये नागरी सेवा परीक्षेला आणखी एक संधी देण्यात येणार आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
2.1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2014 या कालावधीत रेल्वेने 713.11 दशलक्ष टन मालवाहतूक केली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात 5.24 टक्के वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2014 या महिन्यात रेल्वेने 91.45 दशलक्ष टन मालवाहतूक केली. नोव्हेंबर 2013 च्या तुलनेत यात 8.47 टक्के वाढ झाली आहे.
3.कलम 309 रद्द करण्याची केंद्राची घोषणा केंद्र सरकारने आत्महत्येचा प्रयत्न करणे या कृत्याला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता आत्महत्येचा प्रयत्न करणे गुन्हा ठरणार नाही आणि त्यासाठी आता असा प्रयत्न करणाऱ्यांना तुरुंगात जाण्याची भीती नाही. केंद्रातील भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने आज (बुधवार) भारतीय दंड विधान कलम 309 रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्यानुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांना एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होत होती. सरकारच्या या निर्णयाला 18 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांचा पाठिंबा आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. दरम्यान, एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, बिहार, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविणारी पत्रे लिहिली होती. यामध्ये म्हटले होते की, आत्महत्येच्या प्रयत्नांसंबंधीचे कलम रद्द केल्यास कायदा व्यवस्थेवरून आम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल. 
10.December
1.गृहमंत्रालयाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या व्हिसासंदर्भात विस्तृत सूचनांच्या आधारे भारतीय दूतावास परदेशी नागरिकांना व्हिसा जारी करतो. काळ्या यादीतील नावांची तपासणी तसेच योग्य पडताळणीनंतरच व्हिसा दिला जातो. सध्या परदेशातील 63 दूतावासांनी कॉन्सुलर/पासपोर्ट/व्हिसासंबंधी सेवांचे काम खासगी कंपन्यांकडे सोपवले आहे. या कंपन्या केवळ अर्ज स्वीकारणे, शुल्क स्वीकारणे आणि संबंधित कार्यालयांना पाठवण्याचे काम करतात. संवेदनशील धोरणात्मक बाबी, व्हिसा देणे आदी कामे भारतीय दूतावासातील अधिकारी करतात. परराष्ट्र मंत्रालयाने या कंपन्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
2.”राष्ट्रपती भवनाचा कला वारसा : एक निवड” या इलेक्ट्रॉनिक आर्ट कॅटलॉगचे उद्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी www.presidentofindia.nic.in या संकेतस्थळावर उदघाटन करतील. राष्ट्रपती भवनाचा संपूर्ण कला संग्रह प्रथमच जगभरातील लोकांसाठी खुला होत आहे. या कॅटलॉगमध्ये राष्ट्रपती भवनातील 113 सर्वोत्कृष्ट चित्रे आणि निवडक कला वस्तूंच्या छायाचित्रांचा समावेश आहे. राष्ट्रपती भवनातील समृध्द संग्रहाबाबत देशातील आणि परदेशातील खूप कमी लोकांना माहिती आहे. राष्ट्रपती भवनाला भेट देणाऱ्यांना या संग्रहाचा ठराविक भागच पहायला मिळतो. या कॅटलॉगमुळे लोकांना चित्रांचे सूक्ष्म निरीक्षण करता येईल.
3.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केलेल्या 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सचिवांची परिषद उद्या नवी दिल्लीत आयोजित केली आहे. या राज्यांची /केंद्रशासित प्रदेशांची या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी किती आहे याचा आढावा घेणे आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या संगणकीकरणाच्या सुरुवातीपासून आढावा घेणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. रामविलास पासवान या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील. 
9.December
1.टाइम या प्रतिष्ठित मॅगङिानच्या मानाच्या ‘पर्सन ऑफ द इयर’ पुरस्काराच्या स्पर्धेत पहिल्या आठ जणांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्थान मिळवता आले नाही. मात्र त्यांना ‘रीडर्स पोल’मध्ये पहिली पसंती मिळाली. ‘पर्सन ऑफ द इयर’ विजेत्याच्या नावाची घोषणा 1क् डिसेंबर रोजी केली जाईल. टाइम प्रकाशनाने पार पाडलेल्या वाचकांच्या ऑनलाईन पोलमध्ये 5क् लाख मतांमधून 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेत मोदींनी विजेत्याचा मान पटकावला. ऑगस्टमध्ये कृष्णवर्णीय अल्पवयीन मायकेल ब्राऊन याची गोळ्या घालून हत्या करणा:या श्वेतवर्णीय पोलीस अधिकारी डॅरेन विल्सन याला निदरेष ठरविणारा ग्रॅन्ड ज्युरीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. फग्यरुसनमध्ये या निर्णयाविरुद्ध जोरदार निदर्शने झाली. या निदर्शनकत्र्यानी ‘रीडर्स पोल’मध्ये 9 टक्के मते घेत दुसरे स्थान पटकावले. भारतातील वाचकांनी अर्थातच मोदींना पहिली पसंती दर्शविली आणि तीच निर्णायक ठरली. अमेरिकेच्या तुलनेत अन्य देशाने अपेक्षेपेक्षा जास्त मते दिली, असे टाइमने स्पष्ट केले आहे.
8.December
1.पुढील पाच वर्षात सौर विकासासाठी सरकार एक आराखडा तयार करत आहे. ऊर्जा, कोळसा आणि नवीन आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पियूष गोयल यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, देशात वर्षाला 8 ते 10 हजार मेगावॅट पवनऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. मात्र राज्यांच्या धोरणांवर हे अवलंबून आहे. ते म्हणाले की सौर आणि पवन ऊर्जासारख्या विविध पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मितीसाठी मंत्रालय विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे.
2.रसायने आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी प्लॅस्टीक प्रक्रिया उद्योगाला संशोधन आणि विकास तसेच अभिनवतेवर अधिक लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. याकामी शाश्वत विकासासाठी सरकार कायम सहकार्य करील असे आश्वासन त्यांनी दिले. आज नवी दिल्लीत “प्लॅस्टीक प्रक्रिया उद्योगासाठी नवे क्षितीज” या राष्ट्रीय परिषदेचे उदघाटन त्यांनी केले. यावेळी फिक्कीचे अध्यक्ष सिध्दार्थ बिडला यांनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या उद्योगाने पार पाडलेल्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी मेक इन इंडिया उपक्रमाची प्रशंसा केली आणि येत्या वर्षभरात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर 7-8 टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी आशा व्यक्त केली.
6.December
1.वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सितारामन यांनी आज भारतीय व्यापार पोर्टलचे (www.indiantradeportal.in) उदघाटन केले. सर्वाधिक प्राधान्य असलेले देश आणि प्राधान्य शुल्क, भारतीय निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या व्यापारविषयक तांत्रिक समस्या याबाबतची माहिती एकाच ठिकाणी पुरवणे हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे. उदघाटनप्रसंगी सितारामन् म्हणाल्या की, भारतीय उद्योग जगतासाठी अद्यययावत विस्तृत माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी उपयुक्त माहिती सहजरित्या या पोर्टलवर मिळू शकेल. या पोर्टलचा सर्वोत्तम वापर करणे, भविष्यात आणखी सुधारणा सुचवणे, तसेच त्यांच्यासाठी आवश्यक अधिक माहितीबद्दल सूचना करण्याचे आवाहन त्यांनी निर्यातदारांना केले. या पोर्टलमुळे निर्यात प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच भारतीय निर्यातदारांना मुक्त व्यापार कराराचा उपयोग करायला मदत होईल.
2.निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-शासन योजनेअंतर्गत पेन्शनर्स पोर्टल या वेबआधारित प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. सामजिक उपक्रमांप्रती निवृत्ती वेतन धारकांचा अनुभव आणि कौशल्य यांचा योग्य उपयोग करण्यासाठी विभागाने “संकल्प” हा उपक्रम सुरु केला आहे. निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अशा प्रकारचा जागरुकता कार्यक्रम 13 डिसेंबर 2014 रोजी आगरतला, प्रग्ना भवन, पं. नेहरु संकुल, गुरखाबस्ती येथे आयोजित करण्याचा विभागाचा प्रस्ताव आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे सचिव असतील. निवृत्तीवेतनधारकांच्या समस्या सोडवणे तसेच विविध निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीसंबंधित बाबींवर निवृत्तीवेतनधारकांना माहिती आणि मार्गदर्शन पुरवणे हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. या पोर्टलच्या क्रियान्वयनाबाबत आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत माहिती पुरवण्यासाठी निवृत्तीवेतन विभाग दिल्लीबाहेर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करत आहे.

 

Share on Google Plus