कलम तरतूद
२. नवीन राज्यांची निर्मिती
३. राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे
१४. कायद्यापुढे समानता
१७. अस्पृशता पाळणे गुन्हा
१८. पदव्या संबंधी
२१-अ. ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
२३. मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
३२. घटनात्मक उपायाचा अधिकार.
४०. ग्रामपंचायतीची स्थापना
४४. समान नागरी कायदा
४८. पर्यावरणाचे सौरक्षण
४९. राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
५०. न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग
५१. आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे
५२. राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
५३. राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
५८. राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
५९. राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद
राहता येत नाही
६०. राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
६१. राष्ट्रापातीवरील महाभियोग
६३. उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
६६. उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता
६७. उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग
७१. मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
७२. राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
७४. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
७५. मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
७६. भारताचा महान्यायवादी
७७. भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
७८. राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान
यांचे कर्तव्य
७९. संसद
८०. राज्यसभा
८०. राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
८१. लोकसभा
८५. संसदेचे अधिवेशन
९७. लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
१००. राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास
उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
१०१. कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही
सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
१०८. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो
११०. अर्थविधेयाकाची व्याख्या
११२. वार्षिक अंदाज पत्रक
१२३. राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार
१२४. सर्वोच न्यायालय
१२९. सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
१४३. राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
१४८. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
१५३. राज्यपालाची निवड
१५४. राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
१५७. राज्यपालाची पात्रता
१६५. अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)
१६९. विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती
१७०. विधानसभा
१७९. विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग
२०२. घटक राज्याचे अंदाजपत्रक
२१३. राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
२१४. उच्च न्यायालय
२३३. जिल्हा न्यायालय
२४१. केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये
२४८. संसदेचे शेशाधिकार
२६२. आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी
२६३. राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार
२८०. वित्तआयोग
३१२. अखिल भारतीय सेवा
३१५. केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग
३२४. निवडणूक आयोग
३३०. लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा
३४३. केंद्राची कार्यालयीन भाषा
३५०. अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती
३५२. राष्ट्रीय आणीबाणी
३५६. राज्य आणीबाणी
३६०. आर्थिक आणीबाणी
३६८. घटनादुरुस्ती
३७०. जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती
३७१. वैधानिक विकास मंडळे
३७३. प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा
0 comments:
Post a Comment