MPSC Current Affairs: 3 May 2016,Tuesday

MPSC Current Affairs

1.महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांचा केंद्राकडून आढावा, भरघोस मदतीचे आश्वासन

महाराष्ट्रातले रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे केंद्रीय जल वाहतूक आणि रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी यांच्या पुढाकाराने आज सह्याद्री अतिथी गृहात केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती आणि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या दरम्यान प्रधानमंत्री कृषि‍ सिंचन योजनेअंतर्गत राज्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. येत्या तीन वर्षात महाराष्ट्रातले अपूर्ण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाच्या वाढलेल्या खर्चासाठी 25 ते 30 हजार कोटी रुपये देण्याचे संकेत उमा भारती यांनी दिले असल्याचंही ते म्हणाले.  महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील  आत्महत्याग्रस्त आणि पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त प्रकल्पही वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर मांडून मार्ग काढला जाईल तसेच गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांनी उमा भारती यांचे अभिनंदन केले.

2.निर्यात पुरस्कारांचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्या वितरण

भारतीय निर्यात महासंघाच्या वतीने उद्या (4 मे 2016) “निर्यात श्री” आणि “निर्यात बंधू” पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात होणाऱ्या या कार्यक्रमात पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सन 1995-96 पासून निर्यात महासंघाच्या वतीने “निर्यात श्री” आणि “निर्यात बंधू” पुरस्कार देण्यात येतात. महासंघाचे देशभरात 22 हजार सदस्य असून देशाच्या निर्यातीमध्ये मध्यम आणि लघू उद्योजकांचा 65 टक्के हिस्सा आहे.

3.रस्त्यांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणार

रस्त्यांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार प्रत्येक प्रकल्पासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या सामुग्रीला आणि कामगारांच्या वेतन खर्चाला प्रादेशिक स्तरावरील अधिकारीही मंजुरी देऊ शकतील. तसेच प्रकल्पाच्या कामाचे प्रत्येक टप्प्यावर ध्वनिचित्रफीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.महामार्गाच्या प्रकल्पांमध्ये येणारे अडथळे संपुष्टात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात येत आहेत.

4.औषधोपचार प्रक्रियेचे आणि खर्चाचे प्रमाणिकरण

वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळी रुग्णांना विनाकारण अनेक चाचण्या करण्यास सांगतात. तसेच विशिष्ट कंपनीच्या औषधांचा आग्रह धरतात. याविषयी प्रसार माध्यमांमध्ये वारंवार अहवाल येत आहेत याची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून औषधोपचार प्रक्रियेचे आणि वैद्यकीय चाचण्या तसेच इतर खर्चाचे प्रमाणिकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. या संदर्भात संसदेच्या काही सदस्यांनीही माहिती दिल्याचे नड्डा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.आरोग्य हा विषय वास्तविक राज्यांच्या अखत्यारिमध्ये येतो. परंतु रुग्णालयांची स्थापना करणे, त्यांची नोंदणी करणे यासाठी केंद्रीय कायद्याचा आधार घेतला जातो. केंद्र सरकारने 21 विभागातील उपचारासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. त्याची माहिती www.clinicalestablishments.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत असेही आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी यावेळी सांगितले.

5.पारदर्शकता आणि त्वरित निपटाऱ्यासाठी व्यापार सुलभीकरण करार- सीतारामन

उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी घ्यावे लागणारे परवाने ना हरकतीची प्रमाणपत्रे यासाठी होणारा वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी “व्यापार सुलभीकरण करार” करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे, त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभारापासून मुक्तता होणार आहे, असे मत वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी काल व्यक्त केले. “व्यापार सुलभीकरण कराराची अंमलबजावणी” संदर्भात आयोजित एका बैठकीत त्या बोलत होत्या.कोणताही व्यापार, उद्योग सुरु करण्यापूर्वी अनेक परवाने घ्यावे लागतात. ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत झाली आणि उद्योजकांना सुलभतेने परवाने मिळू लागले तर व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण तयार होईल. किचकट प्रक्रियेमुळे आणि लाल फितीच्या कारभारामुळे लोकांच्या मनात उद्योगाविषयी निरुत्साह होता तो जाण्यास “व्यापार सुलभीकरण करारां” मुळे मदत होणार आहे.या करारामुळे देशातील लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग आता अगदी सहजपणे प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरील साखळी उत्पादकांशी जोडले जाऊ शकणार आहेत तसेच उद्योग सुरु करण्यासंबंधी कायदेशीर परवाने त्वरित देण्याची प्रक्रियाही “व्यापार सुलभीकरण करारां” मुळे होणार असल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

6.राफेल लढाऊ विमाने घेण्यासंबंधी राज्यसभेत माहिती

भारतीय हवाई दलाला बहुआयामी लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी पंतप्रधानांच्या फ्रान्स दौऱ्यात उभय राष्ट्रांमध्ये करारही झाला आहे. आता व्यवहाराला अंतिम स्वरुप देताना कोणते नियम आणि अटी निश्चित करावेत यासाठी एका पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या व्यवहारातील काही अटींवर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांचा विचार करुन उर्वरित सर्व शंकांचे निरसन करुनच फ्रान्सशी राफेल लढाऊ विमाने घेण्यासंबंधीचा करार करण्यात येईल अशी माहिती संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. यासंदर्भात खासदार हरिवंश यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

7.नवीन संरक्षण खरेदी प्रक्रिया निश्चित

सरंक्षण खात्यामध्ये नवीन खरेदी प्रक्रिया (2016) निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेची माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर 28 मार्च 2016 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या नवीन खरेदी प्रक्रियेत सरकारच्या “मेक इन इंडिया” अभियानाला प्राधान्य देऊन संपूर्णपणे देशी बनावटीची उत्पादने खरेदी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.भारतीय उद्योजकांची पूर्णपणे स्वदेशी उत्पादने लष्करात जास्तीत जास्त वापरली जावीत, यासाठी विशेष प्रयत्न नवीन खरेदी धोरण निश्चित करतांना केल्याचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. या संदर्भात खासदार अंबिका सोनी आणि डॉ. टी. सुब्बराम रेड्डी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

8.सीमेवरील मार्गांच्या कामाची माहिती

बॉर्डर रोडस् ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) आत्तापर्यंत 837 मार्गांची निर्मिती आणि दुरुस्ती केल्याची माहिती आज संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी राज्यसभेत दिली. या संदर्भात हुसैन दलवाई यांनी प्रश्न विचारला होता. बीआरओ ने सुमारे 29,417 किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण केले आहे. यामध्ये रस्ता तयार करणे आणि रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचाही समावेश आहे.बीआरओने आणखी 519 रस्त्यांचे काम सुरु केले आहे. या कामांमुळे 22,225 किलोमीटरचे मार्ग तयार होणार आहेत. यंदा बीआरओ 44 रस्ते (1391 किलोमीटर) बांधणार आहे तर पुढच्या म्हणजे 2017 मध्ये 1,758 किलोमीटरचे 65 मार्ग बांधणार आहे. सन 2018 मध्ये 2947 किलोमीटरचे 91 रस्ते बांधण्याचे नियोजन “बीआरओ” ने केले आहे.फेब्रुवारी 2016 पर्यंत “बीआरओ” ने रस्त्यांच्या कामावर 2,573 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

9.नौका समाविष्ट करण्याचा कालावधी

नौदलामध्ये कोणतीही नौका अथवा पाणबुडी समाविष्ट करण्यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती आहे. भारतीय नौदलाच्या मेरीटाईम कपॅसिटी पर्सपेक्टीव्ह प्लॅन (एमसीपीपी) आणि सीजीडीपी अर्थात बंदर सुरक्षा विकास योजना यांच्या संयुक्त धोरणानुसार या संदर्भात निर्णय घेतला जातो. या दोन्ही योजनांमार्फत दर पाच वर्षांनी नौका आणि पाणबुड्यांचा आढावा घेतला जातो. त्यांची क्षमता चाचणी घेतली जाते. तसंच नवनवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश निधीच्या उपलब्धतेनुसार केला जातो अशी माहिती संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तराद्वारे दिली. या संदर्भात डॉ. आर. लक्ष्मणन यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

10.भारत-मलेशिया यांच्या दरम्यान संरक्षण सहकार्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2015 मध्ये मलेशिया दौरा केला होता. त्यावेळी उभय राष्ट्रांमध्ये संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा करार करण्यात आला होता. या करारानुसार दोन्ही देशांदरम्यान वेळोवेळी वेगवेगळ्या स्तरांवर चर्चा चालू आहेत.“हरिमौ शक्ती” या संकल्पनेनुसार संयुक्त लष्करी कवायत करण्याचा प्रस्ताव दोन्ही देशांनी मान्य केला आहे. तसेच “एसयू-30 फोरम” ची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे दोन्ही देशातील जवानांना संरक्षण विषयक प्रशिक्षण देणे, तांत्रिक सहकार्य देणे, सुरक्षाविषयक प्रश्नांची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे अशी माहिती संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. या संदर्भात खासदार मोहम्मद अली खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

Share on Google Plus