27 February 1.देशाच्या 121.01 कोटी एकूण लोकसंख्यांपैकी 15 फेब्रुवारी 2015 पर्यंत
76.83 आधारकार्ड बनवण्यात आले आहेत. सरकारने याकामासाठी वर्ष 2009-17
यासाठी 13,663.22 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी 31 जानेवारी 2015
पर्यंत 5512.18 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री
राव इंदरजित सिंग यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
2.नीति आयोगाच्या 8 फेब्रुवारी 2015 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत 12 वी पंचवार्षिक योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नीति आयोग या योजनेचा मध्यावधी आढावा घेईल जेणेकरून राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमांबाबत चर्चा होऊन योजनेच्या उर्वरित दोन वर्षात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. नियोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंदरजित सिंह यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
26 February
1.2013-14 या वर्षात अणुऊर्जा निर्मिती वाढून 35333 दशलक्ष युनिट इतकी झाली आहे. 2008-09 मध्ये 14,927 दशलक्ष युनिट अणुऊर्जेची निर्मिती झाली होती. 2012-13 ते 2016-17 या पाच वर्षांसाठी 2011 मध्ये 241748 दशलक्ष युनिट अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2015 पर्यंत 98,686 दशलक्ष युनिट निर्मिती झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री आणि कार्मिक, ग्राहक व्यवहार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
2.आतापर्यंत देशातील 3685 स्मारके/स्थळे राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित झाली आहेत. या स्मारकांच्या संरक्षणासाठी आणि देखभालीसाठी 2013-14 या वर्षात 16963.86 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या स्मारकांच्या देखभालीचे आणि संरक्षणाचे काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने हाती घेतले आहे.
3.सरकारने 27 नोव्हेंबर 2014 रोजी 43 देशांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ईटीए) द्वारे ‘आगमनानंतर पर्यटक व्हिसा’ योजना सुरू केली. त्यापूर्वी 12 देशांसाठी आगमनानंतर व्हिसा योजना लागू होती. जानेवारी 2015 मध्ये ‘आगमनानंतर पर्यटक व्हिसा’ (ईटीएसह) योजनेचा लाभ घेतलेल्या पर्यटकांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :- 1) जानेवारी 2015 मध्ये ‘आगमनानंतर व्हिसा’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या पर्यटकांची संख्या 1214.9 टक्क्यांनी वाढून 25,023 झाली तर जानेवारी 2014 मध्ये ही संख्या 1903 होती. ही वाढ इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेन सुविधेमुळे झाली आहे. 2) जानेवारी 2015 मध्ये आगमानंतर व्हिसा योजनेचा लाभ घेतलेल्या 10 देशांची टक्केवारी : अमेरिका (23.71 टक्के), कोरिया (18.26 टक्के), रशिया (14.06 टक्के), युक्रेन (9.99 टक्के), ऑस्ट्रेलिया (8.83 टक्के), जर्मनी (6.53 टक्के), न्यूझीलंड (2.57 टक्के), इस्राईल (1.79 टक्के), संयुक्त अरब अमिरात(1.77 टक्के) आणि सिंगापूर (1.69 टक्के) 3) जानेवारी 2015 मध्ये आगमनानंतर व्हिसा योजनेसाठी विविध विमानतळांची हिस्सा टक्केवारी – नवी दिल्ली (36.78 टक्के), मुंबई (20.41 टक्के), गोवा (17.78 टक्के), चेन्नई (6.43 टक्के), बेंगळुरू (5.28 टक्के), कोचि (3.87 टक्के), हैदराबाद (2.73 टक्के), कोलकाता (4.50 टक्के) आणि त्रिवेंद्रम (2.22 टक्के)
4.बल्क ड्रग्जमध्ये भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी लवकरच योग्य निर्णय घेतले जातील असे आश्वासन केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री अनंत कुमार यांनी आज औषध उद्योगाला दिले. ’2015- इयर ऑफ ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्स’चे उद्‌घाटन केल्यावर ते म्हणाले की, ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सुधारणा आणि सुशासनासाठी सरकार वचनबध्द आहे. बल्क ड्रग्जच्या समस्यांसंदर्भात सरकारने कटोच समिती स्थापन केली असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्यांच्या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी केली जाईल असे ते म्हणाले. बल्क ड्रग्जसाठी एखाद्या देशाकडील आयातीवर अधिक प्रमाणात विसंबून राहणे हे देशाच्या हितासाठी हानीकारक असल्याचे ते म्हणाले.
24 February
1.ट्रायकडून आज दूरसंवाद आंतरजोडणी वापर दर (बारावी सुधारणा) नियामक जारी करण्यात आले. यानुसार आता देशांतर्गत (डोमेस्टिक कॅरेज चार्ज) 35 पैसे प्रति मिनिट करण्यात आला आहे. सध्या हा दर 65 पैसा प्रति मिनिट इतका आहे. नवीन दर 1 मार्च 2015 पासून लागू होणार आहे. हितधारकांकडून प्राप्त सूचना आणि अंतर्गत आढावा या आधारावर प्राधिकरणाने या दरात घट केली आहे. यासंदर्भातील अधिक मजकूर ट्रायच्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2.औषधाच्या किंमतींत होणारे बदल, औषधांच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण आदी गोष्टींवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी देशभरात औषध मूल्य नियंत्रण विभाग सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राष्ट्रीय औषध निर्मिती मूल्य प्राधिकरण विभागाकडून रसायने आणि खते मंत्रालयाला याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. राज्य औषध नियंत्रकाबरोबर योग्य पध्दतीने समन्वय साधला जावा या उद्देशाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्राहक जागृती, किंमत नियंत्रण आणि संसाधन विभाग स्थापन करण्याची सूचना प्रस्तावात आहे.
3.याच संदर्भात आम्ही 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. अर्थात याचा केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप ताण पडतो. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या साधनसंपत्तीच्या विभाज्य संचय हस्तांतरणात 10 टक्के विक्रमी वाढ करण्याची शिफारस 14 व्या वित्त आयोगाने केली आहे. मागच्या वित्त आयोगाने यात किरकोळ वाढ केली होती. वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2015-16 मध्ये राज्यांना अधिक हस्तांतरण मिळेल. यामुळे केंद्र सरकारकडे निश्चितच कमी निधी राहणार आहे. मात्र आम्ही 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी सकारात्मक भावनेने घेतल्या आहेत. कारण, यामुळे तुमचे हात मजबूत होतील अणि तुम्ही तुमच्या योजना प्राधान्यक्रम आणि गरजा लक्षात घेऊन तयार करू शकता आणि कार्यान्वित करू शकता.’
4.कर्जाची सहज उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात नाबार्डमध्ये 2000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन करण्यात आला आहे. यामुळे विविध फूडपार्कमध्ये अन्नप्रक्रिया विभाग स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध होत आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असलेले उद्योजक, राज्य सरकार, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना आदींना नाबार्डकडून हे कर्ज दिले जात आहे. या कर्जाची परतफेड सात वर्षाची करायची आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे नाबार्डच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अन्न, प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
2.नीति आयोगाच्या 8 फेब्रुवारी 2015 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत 12 वी पंचवार्षिक योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नीति आयोग या योजनेचा मध्यावधी आढावा घेईल जेणेकरून राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमांबाबत चर्चा होऊन योजनेच्या उर्वरित दोन वर्षात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. नियोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंदरजित सिंह यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
26 February
1.2013-14 या वर्षात अणुऊर्जा निर्मिती वाढून 35333 दशलक्ष युनिट इतकी झाली आहे. 2008-09 मध्ये 14,927 दशलक्ष युनिट अणुऊर्जेची निर्मिती झाली होती. 2012-13 ते 2016-17 या पाच वर्षांसाठी 2011 मध्ये 241748 दशलक्ष युनिट अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2015 पर्यंत 98,686 दशलक्ष युनिट निर्मिती झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री आणि कार्मिक, ग्राहक व्यवहार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
2.आतापर्यंत देशातील 3685 स्मारके/स्थळे राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित झाली आहेत. या स्मारकांच्या संरक्षणासाठी आणि देखभालीसाठी 2013-14 या वर्षात 16963.86 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या स्मारकांच्या देखभालीचे आणि संरक्षणाचे काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने हाती घेतले आहे.
3.सरकारने 27 नोव्हेंबर 2014 रोजी 43 देशांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ईटीए) द्वारे ‘आगमनानंतर पर्यटक व्हिसा’ योजना सुरू केली. त्यापूर्वी 12 देशांसाठी आगमनानंतर व्हिसा योजना लागू होती. जानेवारी 2015 मध्ये ‘आगमनानंतर पर्यटक व्हिसा’ (ईटीएसह) योजनेचा लाभ घेतलेल्या पर्यटकांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :- 1) जानेवारी 2015 मध्ये ‘आगमनानंतर व्हिसा’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या पर्यटकांची संख्या 1214.9 टक्क्यांनी वाढून 25,023 झाली तर जानेवारी 2014 मध्ये ही संख्या 1903 होती. ही वाढ इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेन सुविधेमुळे झाली आहे. 2) जानेवारी 2015 मध्ये आगमानंतर व्हिसा योजनेचा लाभ घेतलेल्या 10 देशांची टक्केवारी : अमेरिका (23.71 टक्के), कोरिया (18.26 टक्के), रशिया (14.06 टक्के), युक्रेन (9.99 टक्के), ऑस्ट्रेलिया (8.83 टक्के), जर्मनी (6.53 टक्के), न्यूझीलंड (2.57 टक्के), इस्राईल (1.79 टक्के), संयुक्त अरब अमिरात(1.77 टक्के) आणि सिंगापूर (1.69 टक्के) 3) जानेवारी 2015 मध्ये आगमनानंतर व्हिसा योजनेसाठी विविध विमानतळांची हिस्सा टक्केवारी – नवी दिल्ली (36.78 टक्के), मुंबई (20.41 टक्के), गोवा (17.78 टक्के), चेन्नई (6.43 टक्के), बेंगळुरू (5.28 टक्के), कोचि (3.87 टक्के), हैदराबाद (2.73 टक्के), कोलकाता (4.50 टक्के) आणि त्रिवेंद्रम (2.22 टक्के)
4.बल्क ड्रग्जमध्ये भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी लवकरच योग्य निर्णय घेतले जातील असे आश्वासन केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री अनंत कुमार यांनी आज औषध उद्योगाला दिले. ’2015- इयर ऑफ ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्स’चे उद्‌घाटन केल्यावर ते म्हणाले की, ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सुधारणा आणि सुशासनासाठी सरकार वचनबध्द आहे. बल्क ड्रग्जच्या समस्यांसंदर्भात सरकारने कटोच समिती स्थापन केली असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्यांच्या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी केली जाईल असे ते म्हणाले. बल्क ड्रग्जसाठी एखाद्या देशाकडील आयातीवर अधिक प्रमाणात विसंबून राहणे हे देशाच्या हितासाठी हानीकारक असल्याचे ते म्हणाले.
24 February
1.ट्रायकडून आज दूरसंवाद आंतरजोडणी वापर दर (बारावी सुधारणा) नियामक जारी करण्यात आले. यानुसार आता देशांतर्गत (डोमेस्टिक कॅरेज चार्ज) 35 पैसे प्रति मिनिट करण्यात आला आहे. सध्या हा दर 65 पैसा प्रति मिनिट इतका आहे. नवीन दर 1 मार्च 2015 पासून लागू होणार आहे. हितधारकांकडून प्राप्त सूचना आणि अंतर्गत आढावा या आधारावर प्राधिकरणाने या दरात घट केली आहे. यासंदर्भातील अधिक मजकूर ट्रायच्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2.औषधाच्या किंमतींत होणारे बदल, औषधांच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण आदी गोष्टींवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी देशभरात औषध मूल्य नियंत्रण विभाग सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राष्ट्रीय औषध निर्मिती मूल्य प्राधिकरण विभागाकडून रसायने आणि खते मंत्रालयाला याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. राज्य औषध नियंत्रकाबरोबर योग्य पध्दतीने समन्वय साधला जावा या उद्देशाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्राहक जागृती, किंमत नियंत्रण आणि संसाधन विभाग स्थापन करण्याची सूचना प्रस्तावात आहे.
3.याच संदर्भात आम्ही 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. अर्थात याचा केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप ताण पडतो. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या साधनसंपत्तीच्या विभाज्य संचय हस्तांतरणात 10 टक्के विक्रमी वाढ करण्याची शिफारस 14 व्या वित्त आयोगाने केली आहे. मागच्या वित्त आयोगाने यात किरकोळ वाढ केली होती. वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2015-16 मध्ये राज्यांना अधिक हस्तांतरण मिळेल. यामुळे केंद्र सरकारकडे निश्चितच कमी निधी राहणार आहे. मात्र आम्ही 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी सकारात्मक भावनेने घेतल्या आहेत. कारण, यामुळे तुमचे हात मजबूत होतील अणि तुम्ही तुमच्या योजना प्राधान्यक्रम आणि गरजा लक्षात घेऊन तयार करू शकता आणि कार्यान्वित करू शकता.’
4.कर्जाची सहज उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात नाबार्डमध्ये 2000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन करण्यात आला आहे. यामुळे विविध फूडपार्कमध्ये अन्नप्रक्रिया विभाग स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध होत आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असलेले उद्योजक, राज्य सरकार, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना आदींना नाबार्डकडून हे कर्ज दिले जात आहे. या कर्जाची परतफेड सात वर्षाची करायची आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे नाबार्डच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अन्न, प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
0 comments:
Post a Comment